MP Employees DA Hike 2025 : मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।अप्रैल से भत्तों में इजाफा देखने को मिलेगा। राज्य की मोहन यादव सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते देने का ऐलान किया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के आधार पर भत्ते दिए जा रहे है।
दरअसल, 12 मार्च को मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्ण बजट पेश किया था, जिसमें हर वर्ग को सौगात दी गई। इसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कर्मचारियों के भत्तों में भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया । वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे।हालांकि महंगाई भत्ता वृद्धि को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ।
जानें किन भत्तों का मिलेगा लाभ
- वर्तमान में मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट (HRA), ट्रैवलिंग एलाउंस (TA), यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिए जाते हैं। अप्रैल से इन भत्तों का भुगतान सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा।
- आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
पेंशन दस्तावेज होंगे ऑनलाइल
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारियों के पेंशन दस्तावेज और पेंशन से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाने का ऐलान किया है। जिसका कर्मचारी संगठनों ने भी स्वागत किया है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को यहां वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और इसे लागू करने के लिए सुझाव देगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।