Govt Agriculture Business Scheme राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना के अंदर राजस्थान के सभी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता देकर उनको अन्य व्यवसाय में हिस्सा लेने के लिए इस योजना के द्वारा बढ़ावा दिया गया है।
सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एग्रीकल्चर बिजनेस योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंदर लघु व छोटे किसानों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से वह अपने खेती के अलावा भी कोई भी छोटा रोजगार चला सकते हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए इस योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध करवा दी गई है।
Govt Agriculture Business Scheme
राजस्थान में लगातार कृषि संसाधनों में बढ़ोतरी होने के कारण बैलों से कृषि कम की जा रही है। छोटे और लघु किसान उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहे इसलिए वह खेती कर पाने में असमर्थ है। सरकार के द्वारा इन किसानों के लिए जो बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए प्रतिवर्ष ₹30000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना का लाभ संपूर्ण राज्य में सभी लघु और छोटे किसान जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
सरकार के द्वारा चलाई गई एग्रीकल्चर बिजनेस योजना के द्वारा सरकार किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है तथा इसके साथ उनके आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए यही योजना चलेगी इस योजना के अंदर सभी छोटे और लघु किसानों को प्रतिवर्ष 30000 रुपए तक की सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार के द्वारा यह योजना बैलों के द्वारा कृषि करने वाले किसानों की आर्थिक सहायता करने के लिए चलाई गई है। वर्तमान समय में पारंपरिक खेती के संसाधनों में कमी आती जा रही है तथा आधुनिक संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक खेती की जा रही है। जिसके कारण किसानो की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। सरकार के द्वारा पारंपरिक संसाधनों को बचाने तथा उनके कृषि में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई है।
योजना से लाभ
बैलों के द्वारा खेती करने वाले किसानों को सरकार के तरफ से प्रतिवर्ष 30000 रुपए तक की वित्तीय सहायता की जाएगी। इस योजना के द्वारा सरकार सभी किसानों के आर्थिक रूप से सहायता करने के साथ उन्हें अन्य रोजगारों के अवसर भी उपलब्ध करवाना चाहती है। सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का सभी लघु तथा छोटे किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में लाभ प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी सहायता से सभी किसान कृषि योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही सरकार का उद्देश्य है। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा समय-समय पर कहीं प्रकार की योजना चलाई जाती है। यह योजना भी सरकार के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई है। इस योजना को राज्य स्तर पर चलाया गया है। इस योजना के अंदर सभी राज्य के निवासी आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण स्तर पर भी चलाई जा रही है जिसके जरिए सभी इलाकों के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना में किसानों को 30000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न पत्रताएं होना जरूरी किया गया है। किसानों के पास एक स्वस्थ बल की जोड़ी होनी चाहिए, बैलों की आयु 15 महीने से अधिक तथा 12 वर्ष से कम होनी चाहिए, किसान के पास तहसीलदार के द्वारा दिया हुआ छोटे सीमांत लघु किसान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैलों के लिए आवश्यक पशु बीमा होना चाहिए, किसान के पास कृषि के लिए भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा वन अधिकारी द्वारा जारी पटा होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
किसानों के लिए सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तथा किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में मांगी के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सही-सही भरने के पश्चात बैलों की हाल ही में खींची गई फोटो और फोटो बीमा की पॉलिसी एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के दस्तावेजों को उनके साथ में अपलोड करना होगा।
आवेदन की कृषि विभाग के द्वारा जांच की जाएगी। आवेदन सही पाए जाने के पश्चात आवेदन की स्वीकृति 10 दिन के अंदर जारी की जाएगी इस प्रक्रिया में 40 दिन तक का समय भी लग सकता है। इस योजना में एक बार स्वीकृति के बाद किसानों को प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा ₹30000 प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे।
